रेलवे क्रॉसिंगों की समस्या दूर करने के लिए साथ काम करेगी केन्द्र और राज्य सरकार, यह रही सरकार की योजना

सड़क पर चलने वाला हर वाहन चालक रेलवे क्रॉसिंगों पर फाटक गिरने की वजह से होने वाली समस्याओं से बखूबी वाकिफ होगा। फाटक गिरने की वजह से कई बार लोगों को 10-15 मिनट तक का इंतज़ार करना पड़ता है इतने में कई ज्यादा संख्या में वाहनों के इकट्ठा हो जाने पर जाम भी लग जाता है जिसके बाद यात्री घंटों लेट हो जाते हैं। कभी-कभी तो यह समस्या सिर्फ समय के नुकसान से आगे बढ़कर इमरजेंसी वाहनों को रकने और दुर्घटनाओं का भी कारण बनती है। रेलवे क्रॉसिंग के चलते यात्रा में कोई बाधा न आए इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार एक मिलकर इस योजना पर काम करने जा रही है।

उत्तर प्रदेश में लगभग 300 ज्यादा व्यस्त रेलवे क्रॉसिंग पर रेल ओवर ब्रिज या फिर रोड अंडर ब्रिज का निर्माण करने की आवश्यकता महसूस की गई है। इसलिए रेल ओवर ब्रिज या फिर रोड अंडर ब्रिज निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा सेंट्रल रोड इन्फ्राट्रक्चर फंड से 90% धन खर्च किया जाएगा। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की इस परियोजना के प्रस्ताव को रेल मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने सहमति दे दी है।

मीडिया से बातचीत करते हुए लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि एमओयू के प्रस्ताव को सहमति दे दी गई है जिसके अनुसार आर ओ बी और आर यू बी के निर्माण के लिए प्रदेश सरकार को लगभग 10% धन खर्च करना होगा। भूमि अध्याप्ति एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग के अलावा बाकी का खर्च भारत सरकार के दोनों मंत्रालय देंगे, पूरे प्रदेश में तकरीबन 3165 रेलवे क्रॉसिंग ऐसे हैं जिनमें 470 से अधिक ट्रैफिक व्हीकल कल यूनिट एक लाख से ज्यादा है। इन्हीं रेलवे क्रॉसिंगों में से लगभग 300 व्यस्ततम क्रॉसिंगों पर रेल ओवर ब्रिज या फिर रोड अंडर ब्रिज का निर्माण करने की आवश्यकता महसूस की गई है।

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